लोक-जनजाति कला अकादमी स्वतंत्र बने

मणिशंकर अय्यर की अध्यक्षता वाली उस समिति ने, जो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की समीक्षा के लिए बनी थी, अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस तीन सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक दिलचस्प सुझाव दिया है जिसका न सिर्फ स्वागत किया जाना चाहिए बल्कि उसे तत्काल अमल में भी लाया जाना चाहिए। यह सुझाव है साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी की तर्ज पर एक नई लोक और जनजातीय कला अकादमी बनाने का। हालांकि ऐसा नहीं था कि अब तक लोक और जनजातीय कलाओं को केंद्रीय स्तर पर प्रोत्साहन और संरक्षण नहीं मिलता था। यह काम अब तक संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से होता था। जाहिर है इस सिफारिश को अगर अमल में लाया जाता है तो संगीत नाटक अकादमी के दायरे से यह काम बाहर हो जाएगा। इससे अकादमी का भार भी हल्का होगा और वह शास्त्रीय कलाओं पर ज्यादा ध्यान देगी। हालांकि देखना यह है कि सरकार इस समिति की अनुशंसाओं पर ध्यान देती भी है या नहीं। इन्हीं क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की समीक्षा के लिए पहले बनी अनंतमूर्ति समिति की रपट पांच साल तक धूल फांकती रही। पांच साल के बाद उसकी सिर्फ एक या दो अनुशंसाओं पर ही अमल हुआ। इस रूप में अय्यर समिति का परिणाम देखना बाकी है। बहरहाल, यह एक अलग मसला है। मुद्दे की बात यह है कि लोक और जनजातीय कलाओं के लिए नई अकादमी बनाने की अनुशंसाएं की गई हैं। यह अलग से रेखांकित करने की जरूरत नहीं कि यह जरूरी भी है। दरअसल, भारतीय कला परिदृश्य इतना वैविध्यपूर्ण है कि उसे संजोने और विकसित करने का काम किसी एक संस्थान के बूते की बात नहीं है। भारत में विविध शास्त्रीय कला परम्पराएं हैं लेकिन शास्त्रीय से भी ज्यादा लोक और जनजातीय कला परम्पराएं हैं। इनमें कई तो विलुप्त होने की कगार पर हैं। उन्हें न सिर्फ बचाया जाना चाहिए बल्कि उनका नवीनीकरण भी किया जाना चाहिए। इस सबके लिए पर्याप्त सुविधाएं और संसाधन चाहिए। इसके अलावा लोक कलाकारों के भीतर एक आत्मविश्वास पैदा करने की जरूरत भी है कि वे अपनी परम्परा और धरोहर को जीवित रखें। अगर नई अकादमी बनती है तो इस दिशा में कुछ उल्लेखनीय काम हो सकता है। लोक कलाकारों के आर्थिक पक्षों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए लेकिन मसला सिर्फ लोक और जनजातीय कलाओं के संरक्षण और संवर्धन का ही नहीं है। मसला तो लोककलाओं और शास्त्रीय कलाओं के बीच उस विभाजन तो रोकने का भी है जिसके कारण कलाओं की एक वर्ण व्यवस्था बन गई है और इसके तहत शास्त्रीय कही और मानी जानेवाली कलाएं उच्चतर मानी जाती हैं और लोक व आदिवासी कलाएं कुछ कमतर। यह दीगर बात है कि शास्त्रीय नृत्य और संगीत बेहद कठोर अभ्यास और अनुशासन से परिष्कृत होता है और उनमें निपुणता के लिए लम्बा वक्त और पूर्ण समर्पण चाहिए। इसके बरक्स यह माना जाता है कि लोक कलाकारों को उतने लम्बे अभ्यास की जरूरत नहीं होती लेकिन यही अपने में एक गलत अवधारणा है जिसके फैलने में उन सरकारी कार्यक्रमों की भी भूमिका है जो अक्सर किसी औपचारिक मौके पर अफरा-तफरी में कराए जाते हैं लेकिन हकीकत यह है कि बेहतर लोक कलाकार बनने के लिए भी जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसलिए नई समझ की भी आवश्यकता है। नई अकादमी, अगर बनती है तो उसके सामने यह चुनौती होगी कि लोक कलाकारों के प्रशिक्षण और नवीनीकरण के लिए काम करे। आजादी के बाद हमारी लोककलाएं सिर्फ प्रदर्शन की वस्तु बन गई। उन पर किसी तरह का बौद्धिक विमर्श नहीं हुआ। यानी नई अकादमी किसी तरह की अकादमिक जड़ता की शिकार न हो जाए जैसा कि कई राज्य अकादमियां हो चुकी हैं। नई अकादमी भारत में लोककलाओं और जनजातीय कलाओं में पुनर्जागरण पैदा कर सकती है लेकिन ऐसा करने के लिए उसे एक खुला और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। बहरहाल पहले तो ये देखना है कि सरकार कितनी जल्दी इस दिशा में आगे बढ़ती है।